Breaking News
शारदीय नवरात्र के नवम् दिवस पर सीएम धामी ने किया कन्या पूजन 
दांतों की बीमारी से हो सकता है कई बीमारियों का खतरा
मुख्यमंत्री ने जनता मिलन कार्यक्रम में सुनी जनसमस्याएँ
उत्तराखंड प्रांतीय सिविल सेवा में चयनित अभ्यर्थियों ने सीएम का जताया आभार 
शीतकाल के लिए दो नवंबर को बंद किए जाएंगे गंगोत्री धाम के कपाट
कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने महानवमी के सुअवसर पर किया कन्या पूजन 
दक्षिण कोरियाई लेखिका हान कांग को मिला साहित्य के क्षेत्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार 
जमीन खरीद की डिटेल सात दिन में शासन को भेजें- मुख्य सचिव
आसमान छू रहे सब्जियों के दाम, घरों में खाने की थाली कमजोर कर रही महंगाई 

कैबिनेट फैसला- अनुपूरक बजट को विधानसभा सत्र में पेश करने को मिली मंजूरी 

देखें धामी कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

देहरादून। विधानसभा सत्र से पूर्व आहूत धामी कैबिनेट की बैठक में कई निर्णय लिए गए। अनुपूरक बजट को विधानसभा सत्र में पेश करने को मंजूरी मिली। सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों के समायोजन पर रोक को हटा लिया।

कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय

-21 अगस्त से गैरसैंण में होने वाले विधानसभा सत्र में अनुपूरक बजट को प्रस्तुत करने को स्वीकृति।

-गृह मंत्रालय भारत सरकार, आपदा प्रबन्धन प्रभाग के पत्र दिनांक 14.08.2024 द्वारा एन०डी०आर०एफ० तथा एसडीआरएफ की आपदा दरों का पुनर्निर्धारण किया गया । राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का विशेष आभार एवं धन्यवाद प्रकट किया।

-राज्य में नीति नियोजन से सम्बंधित संस्थान ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु)’ के नाम को परिवर्तित कर भारत सरकार में गठित आयोग की तर्ज पर ‘स्टेट इंस्टिट्यूट फ़ॉर एम्पोवेरिंग एंड ट्रांस्फोर्मिंग उत्तराखंड (सेतु) आयोग’ करने को स्वीकृति।

-उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा सेवा संवर्ग(समूह क, ख और ग)सेवा संशोधन नियमावली 2024 को प्रख्यापित करने को स्वीकृति।

-उत्तराखंड राज्य प्रोटोकॉल(अराजपत्रित) सेवा नियमावली 2024 के प्रख्यापन को मंजूरी।

-ऊर्जा एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के वित्तीय वर्ष 2022-23 के वार्षिक वित्तीय प्रत्यावेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी

-राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में मृतक आश्रितों को नियुक्ति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

-राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों में शासनादेश दिनांक 12 जून 2018 द्वारा मृतक आश्रितों की नियुक्ति पर लगी रोक को “राज्य की सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की चीनी मिलों के 68 स्थायी कार्मिकों के आश्रितों को उनकी पात्रता, योग्यता व रिक्तियों के आधार पर संबंधित चीनी मिल में मृत्तक आश्रित के रूप में नियमानुसार सेवायोजित किया जाये” की सीमा तक हटाये जाने का निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट बैठक से पूर्व शहीद कैप्टन दीपक सिंह की स्मृति में दो मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top